नई दिल्ली।। देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट यानि NEET पर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इसे अगले साल तक टालने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस बाबत शुक्रवार सुबह ही कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें राज्यों के बोर्ड को एक साल तक NEET से छूट मिल गई है। गौरतलब है कि NEET पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का कई राज्यों ने विरोध किया है। इसी के बाद इस मामले को लेकर विशेष आदेश लाने की बात कही गई जिसे आज सुबह कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई। उधर याचिकाकर्ताओं के वकील अमित कुमार ने कहा है कि कैबिनेट के इस अध्यादेश के खिलाफ वह 24 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उनका आरोप है कि कई नेता निजी मेडिकल कॉलेजों में गोरखधंधा कर रहे हैं और ऐसे में NEET पर अध्यादेश देश के खिलाफ होगा। केजरीवाल ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि अध्यादेश लाने का मतलब है कि सरकार काला धन रखने वालों के साथ है।
फडणवीस की पीएम से मुलाकात
इससे पहले बुधवार 18 मई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री से मुलाक़ात के बाद इस मामले पर ट्वीट किया था कि 'मैंने नरेन्द्र मोदी जी से इसका समाधान निकालने की गुज़ारिश की और इस पर जल्द फ़ैसला करने को लेकर उनके सकारात्मक रुख़ के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं।'
