कुशलगढ पंचायत समिति की साधारण सभा में लोगो ने जताया विरोध
पोटलिया पंचायत के उमरावट नाले के समिप चारागाह भूमि पर अवैध क्रेशर प्लांट का है मामला
एक सप्ताह में अवैध कैसर प्लान्ट बंद नहीं हुआ तो लोग करेंगे उग्र आन्दोलन
कुशलगढ/बांसवाडा/राजस्थान।। जनजाति क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर पूंजीपतियों का अवैध कब्ज़ा होना अब एक आम बात हो चुकी है, पूंजीपति लोग अपनी सेटिंग बैठा कर जहा सरकारी कारिंदो को सेट कर लेते है वही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में सरकारी खुली पड़त भूमि, चरागाह भूमि यहाँ तक की सार्वजानिक बाग़ बगीचे की भूमि को भी अपने कब्जे में लेकर बाद में उसे नेतानगरी या सरकारी पदों पर बैठे नुमाइंदो की जेब गर्म कर अपने मालिकाना हक़ में करवा लेते है। इसी तरह का एक मामला राजस्थान के बांसवाडा जिले की कुशलगढ पंचायत समिति में आज नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियो की साधारण सभा में उठा, जिसमें कुशलगढ विधायक रमीला खड़िया, जिला प्रमुख रेशम मालविया, प्रधान कानहिग रावत, कार्यकारी अधिकारी बांसवाडा, विकास अधिकारी पप्पू लाल मीणा सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित नव निर्वाचित जन प्रतिनिधि भी साधारण सभा में मौके पर मौजूद थे।
जहा विधायक रमीला खड़िया ने खेड़ा धरती घाटा एरिया जो नान कंमाड है साथ ही वहा पानी की भी समस्या है विधायक महोदया ने ऐसे क्षेत्रों में जहा पानी की समस्या है वहा के हैण्ड पम्प को सुधारने की पहल करने के साथ ही तालाबों पर खराब नहरों के सुधरिकरण करने पर जोर दिया।
वही खड़िया ने कहा की समय पर बिजली सुधारने की पहल की जाए साथ ही गर्मी में टैंकरों से पिलाए पानी के समय पर भुगतान करने की बात रखी। खड़िया ने नव गठित पंचायतो में जहा काम अधुरा है उसे समय पर पुरा करने के आदेश भी दिए।
साधारण सभा के बीच मौजूदा सरकार की उस समय किरकिरी होती दिखी जब साधारण सभा में पंहुचे पोटलिया के लोगों ने सभा में पंहुच कर उमरावट नाले के समीप की चारागाह भूमि पर अवैध रूप से संचालित क्रेशर प्लान्ट को बंद कराने के लिए हंगामा खड़ा करते हुए ज्ञापन दिया।
पोटलिया क्षेत्र के प्रेमसिह खड़िया की अगुवाई मे यह मुद्दा छाया रहा लोगों ने सदन को बताया की एक सप्ताह में कैसर प्लान्ट बंद नहीं हुआ तो लोग उग्र आन्दोलन करेगे। खड़िया ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा की हमने इस अवैध क्रेशर प्लांट को लेकर कई बार जिले के आला अधिकारियों को भी सूचित किया है लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी आज तक एक ना सुनी गई। वही पंचायतों मे लगे सुरक्षा गार्डों ने अपने मानदेय को लेकर अपनी व्यथा सभा के सदन पटल पर रखी। हालांकि की कोरोना जैसी विकट परिस्थिति से निकलने के बाद अब सरकार के पास कुछ ही समय शेष है ऐसे में सरकार जनहित में कितने काम कर पाती है यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।
(धर्मेद्र सोनी)
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