सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये अधिसूचना जारीसरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रि यान्वित करने के लिये संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया है.
इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि होगी.
एक जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन 18,000 रपये मासिक होगा और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रूपये होगा.
अधिसूचना के अनुसार नये वेतन मैट्रिक्स के तहत एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों का नया वेतन मौजूदा वेतन :मूल वेतन और ग्रेड पे का योग: के 2.57 गुने के बराबर होगा.
इसके साथ साल में वेतन वृद्धि :इन्क्रीमेंट: के लिये दो तारीखें..एक जनवरी तथा एक जुलाई..होगी. फिलहाल इसके लिये केवल एक जुलाई की तारीख थी. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन अनुदान के आधार पर इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को वेतन में सालाना वृद्धि होगी.
मंत्रिमंडल ने पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि की मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रपये का बोझ पड़ेगा.
