संसद के दोनों सदनों से शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं प्रमाणीकरण) विधेयक 2016 पारित होने के साथ सरकार के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल करने का रास्ता खुल गया है। इससे सरकार को वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने में मदद मिल सकती है। इस बिल से कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के ऑफिस को शत्रु संपत्ति बेचने की शक्ति मिलेगी, जिसकी पुराने एनिमी प्रॉपर्टी ऐक्ट, 1968 के तहत अनुमति नहीं थी।सन् 1968 के ऐक्ट के जरिए नियुक्त किए गए इस ऑफिस को 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद बची शत्रु संपत्तियों की रखवाली, प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस ऑफिस को अब इसके पास मौजूद संपत्तियों के निपटारे की ताकत मिल गई है। संसद के सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए डेटा से पता चलता है कि देश में पाकिस्तानी नागरिकों की 11,882 एकड़ में फैली 9,280 अचल संपत्तियां हैं।
यह तो एक उदाहरण है मित्रो की सरकार की नियत में खोट न हो तो ऐसे कई ऐतिहासिक मामले है जिसे निपटाने से हमारा देश कई गुना ज्यादा तरक्की कर सकता है, और इस पर मोदी सरकार सही साबित होती दिख रही है।
