अगर आपको किसी मामले को लेकर मोदी सरकार से शिकायत है, तो सीधे उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी शिकायत मंत्रालय से लेकर कैबिनेट सचिवालय तक पहुंचाने का मौका है। इसके तहत केंद्र सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के मामले लिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर मामलों के शिकायत 60 दिन के अंदर हल किए जा रहे हैं।मिली जानकारी के अनुसार सरकार को अब तक 14.70 लाख शिकायतें मिली हैं। इसमें से 13.94 लाख शिकायतों के मामले निपटाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि यह प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है। आप केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा शिकायतें टेलिकॉम मंत्रालय के पास पहुंची हैं। इसके तहत कुल 2.68 लाख शिकायतें दर्ज कराई गईं हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय का नंबर आता है, जहां पर 2.49 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर रेलवे को 1.20 लाख शिकायतें मिली हैं। जबकि चौथे नंबर पर मानव संसांधन विकास मंत्रालय है, जिसे 92 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराईं गई हैं। जबकि पांचवें नंबर पर 64 हजार शिकायतें डिफेंस मंत्रालय में दर्ज कराई गईं हैं।
जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। इसके बाद बैंकिंग सेवाओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इन दोनों के बाद टैक्स संबंधित मामलों में शिकायतें लोगों ने दर्ज कराईं हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं।
आप---- http://pgportal.gov.in/GrievanceNew.aspx पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। जहां पर आपको अपनी शिकायत संबंधी डिटेल देनी होगी। इसके अलावा अगर आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो आप उसे रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। साथ ही शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं।
अगर सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट आपकी सुनवाई में देरी कर रहे हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कैबिनेट सचिवालय में भी शिकायत कर सकते हैं। यहां पर करीब 92 फीसदी शिकायतों का निपटारा शिकायतकर्ताओं के पक्ष में होता है। कैबिनेट सचिवालय के पास सबसे ज्यादा प्रॉविडेंट फंड, बैंकिंग, टेलिकम्युनिकेशन, इन्श्योरेंस, रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की शिकायतें पहुंची हैं।
