लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस की वसूली पर सख्ती
सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए जारी हुए आदेश
लॉकडाउन में भी फीस मांग रहे स्कूलों पर शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर किया है। पूरा विश्व जहा कोरोना वाइरस की महामारी के चपेट में है वही भारत भी इसके आतंक से अछूता नहीं है। रोज़ाना सेकड़ो कोरोना से संक्रमित भी हो रहे है, तो कई लोगो की जान भी जा चुकी है। इसको लेकर पुरे देश में लोक डाउन चल रहा है, जिसके चलते लोगो की अर्थव्यवस्था और बजट भी गड़बड़ा गया है। इस क्षति को कुछ हद तक सँभालने के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ICSE और CBSE स्कूलों पर लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस मांगने पर रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो बच्चों की फीस वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं.
देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में 21 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन है। केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें अलर्ट हैं, उत्तराखंड सरकार ने सभी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं लेने का आदेश जारी किया है।
उत्तराखंड शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी स्कूल लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाता है तो इसे अनुचित समझा जाएगा. निर्देश का पालन ना करने पर स्कूल के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकती है. मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि पूरा देश इस वायरस से एक तरह की जंग लड़ रहा है. ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधा दे सकें. सरकार के इस कदम से निश्चित तौर पर सरकार की ओर से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है.
