सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में मैग्नीज़ का धंधा करने पर आमादा, क्या होगा गरीबो का?

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सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में मैग्नीज़ का धंधा करने पर आमादा, क्या होगा गरीबो का?

   कुशलगढ़/बांसवाड़ा/राजस्थान।। राजस्थान कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा से भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मईडा ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया की महामहिम राज्यपाल राज भवन जयपुर को ईमेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विगत दिनों समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों के अनुसार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सज्जनगढ़ तहसील में मैग्नीज के भंडार के ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया राज्य सरकार और जीएसआई के द्वारा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें सज्जनगढ़ तहसील के कालाखूंटा, तांबेसरा और रूपा खेड़ा ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है। 
आदिवासी समाज के 15 गांव हो रहे हैं प्रभावित 
   आपको बता दे कि यह चिन्हित ब्लॉक 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है। उक्त क्षेत्र में आदिवासी समाज के 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं जिनकी जनसंख्या 25 से 30,000 हजार से ज्यादा प्रभावित हो रही है यहां पर आदिवासी समाज सदियों से निवासरत है, तथा अपने परिवार का भरण पोषण इसी भूमि पर काश्तकारी कर अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे है, जिन का मुख्य आधार कृषि है। 
   क्षेत्र में निवासरत लोगो का कहना है कि उक्त क्षेत्र में निवासरत आदिवासी समाज के आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है ऐसी स्थिति में जीएसआई और राज्य सरकार द्वारा खनन का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो यहां का आदिवासी किसान अपनी भूमि से बेदखल होकर खेती कार्य से वंचित हो जाएगा तथा उसके परिवार के भरण-पोषण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 
   मईड़ा ने बताया की सरकार द्वारा इस प्रकार की कंपनियों को लाकर आदिवासियों को अपने हक अधिकार की भूमि से बेदखल करना उनके संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन को यहां के आदिवासियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस बात को संज्ञान में लाया जा रहा है।
  बीटीपी का कहना है कि उक्त संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है जिससे तत्काल प्रभाव से रोका जावे अन्यथा क्षेत्र के आदिवासी समाज में भारी जन आक्रोश व्याप्त हो जाएगा। जिससे आदिवासी समाज और भारतीय ट्राइबल पार्टी सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रहेगी। 

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