भारत सरकार द्वारा ई-बाज़ार ई-कॉमर्स यह अगस्त 2016 से वस्तुओं और सेवाओं को ख़रीदने व बेचने की अनुमति देता है। पूर्व में यह DGS & D के नाम से सरकारी ख़रीद वाली एजेंसीयों को लिस्टेड व नियमन का कार्य करती थी।
कोई भी भारतीय व्यक्ति, फ़र्म, कम्पनी ई-कोमर्स प्लेटफ़ार्म जेम के साथ जुड़कर बिज़नेस कर सकता है। GeM का लक्ष्य सार्वजनिक ख़रीद में पारदर्शित, दक्षता और गति बढ़ाना है। ई-कोमेर्स मार्केट का कारोबार दुनियाभर में दिन दुना, रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने भी ग़वरमेंट ई-मार्केटप्लस, जिसका संक्षिप्त नाम GeM है।
किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट हों या मिनिस्ट्री हो, केन्द्र व राज्य सरकार को किसी भी उत्पाद की आवश्यकता पड़ती है तो वह GeM पोर्टल से ही ख़रीदा जाता है।
क्या है आवश्यक दस्तावेज -
पैन कार्ड
आधार कार्ड
रजिस्टर्ड ईमेल id व मोबाइल नम्बर
फ़र्म/कम्पनी से जुड़ी जानकारी
इनकम टैक्स रिटर्न
GST नम्बर
बैंक डिटेल्ज़
उत्पादों की लिस्ट
ख़ास बात यह कि केन्द्र सरकार के इस अभियान के तहत बुनकर और कारीगर, सूक्ष्म उद्यमियों, महिलाओं, आदिवासी उद्यमियों और स्वमं सहायता समूहों आदि विक्रेता समूहों की भागीदारी बढ़ी है। इसमें फ़र्नीचर, मेडिकल सहायक उपकरण, चिकित्सा, हस्तशिल्प, हैंडलूम, टेक्सटाइल,अग्नि सुरक्षा उपकरण, कम्प्यूटर, सुरक्षा जनशक्ति, कैटरिंग, मानव संसाधन सहित 41,98,633 उत्पाद एवं 46,23,230 विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीबद्ध हैं।
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