दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी) की देखरेख में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने शुक्रवार को बताया कि इंटरनेट से आम आदमी को जोड़ने के लिए 571 स्थानों पर 1000 हॉटस्पॉट की मदद से यह सेवा शुरू होगी। इस परियोजना को दिल्ली सरकार का सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग अंजाम देगा। शुरुआत पूर्वी दिल्ली से होगी। इसमें दूरसंचार नियामक प्राधिकरण(ट्राई) के नियमों के मुताबिक उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन मुफ्त इंटरनेट सेवा का समय तय किया जाएगा।
कैसे बनी कार्ययोजना :
अप्रैल के अंतिम सप्ताह में योजना से जुड़े सभी पक्षकारों की तीन दिन की बैठक में कार्ययोजना तय की गई। केन्द्रीय सूचना एवं प्रोद्यौगिकी मंत्रालय, ट्राई, आईआईटी दिल्ली और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की छह सदस्यीय समिति ने कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। जल्द निविदा जारी होगी।
ये काम बाकी:
ये काम बाकी:
कितनी देर फ्री वाईफाई सेवा मिलेगी, व्यावसायिक मॉडल क्या होगा, सेवा शुल्क और अन्य इलाकों हॉट स्पॉट की पहचान।
