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नई दिल्ली।। अमेरिकी वाशिंगटन-कांग्रेस ने पाकिस्तान को दी जाने वाले लाखों डॉलर की सहायता राशि पर शर्त लगा दी है। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अमेरिका कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद को तब तक जारी नहीं किया जा सकता है जब तक रक्षा मंत्री इस बात की तस्दीक नहीं कर लेते कि इस्लामाबाद ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई की है। हक्कानी ग्रुप पर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
कांग्रेस के इस प्रस्ताव को कल 7 के मुकाबले 92 मतों से पारित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम 2017 (एनडीएए) के अनुसार, 900 मिलियन डॉलर के संयुक्त सहायता कोष (सीएसएफ) में से 400 मिलियन डॉलर की सहायता पाने के लिए पाकिस्तान से चार शर्तों को पूरा करना है। एनडीएए 2017 को पिछले हफ्ते ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा 34 के मुकाबले 375 मतों से पारित किया गया था और फिलहाल यह व्हाइट हाउस में भेजा गया है जहां राष्ट्रपति बराक ओबामा इसे कानूनी मान्यता देने के लिए साइन करेंगे।
इस नए कानून के तहत रक्षा मंत्री को कांग्रेस के समक्ष यह साबित करना होगा कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का सफाया करने के लिए लगातार सैन्य अभियानों को चला रहा है और पाकिस्तान उन समूहों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है जो उसकी धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। इसके साथ-साथ रक्षा मंत्री को यह भी बताना होता है कि पाकिस्तान हक्कानी जैसे आतंकी नेटवर्क का सफाया करने में अफगानिस्तान का सहयोग कर रहा है।
अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने इस वर्ष पाकिस्तान को ऐसी क्लीन चिट देने से मना कर दिया था जिसके कारण सीएसएफ के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि पर रोक लगा दी गयी थी।
