बांसवाड़ा: राशन घोटाले पर रसद विभाग का बड़ा एक्शन; डीलर निलंबित, दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त
बांसवाड़ा/राजस्थान।। जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले राशन माफियाओं के खिलाफ रसद विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे राशन वितरण के खेल का भंडाफोड़ करते हुए विभाग ने आरोपी डीलर को निलंबित कर उसकी दो उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। इस सख्त कार्रवाई से पूरे इलाके के भ्रष्ट राशन डीलरों में हड़कंप मच गया है।
ग्रामीणों की शिकायत पर हुई त्वरित कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, आंबापुरा क्षेत्र में राशन डीलर कल्पेश द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान करने और राशन सामग्री में हेराफेरी करने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। ग्रामीणों का आरोप था कि उन्हें समय पर और पूरी मात्रा में गेहूं का वितरण नहीं किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश के निर्देशन में विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया।
जांच में खुली पोल: पॉस मशीन और स्टॉक में मिला भारी अंतर
विभागीय अधिकारियों द्वारा जब रिकॉर्ड की बारिकी से जांच और भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया गया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ऑनलाइन पॉस (POS) मशीन के रिकॉर्ड और गोदाम में मौजूद वास्तविक स्टॉक में भारी गड़बड़ी पाई गई। इसके अलावा, कई पात्र गरीब उपभोक्ता ऐसे मिले जिन्हें महीनों से गेहूं दिया ही नहीं गया था, जबकि रिकॉर्ड में उनका वितरण दर्ज करने का प्रयास किया गया था।
लाइसेंस निरस्त, आगे कानूनी कार्रवाई की तैयारी
इन गंभीर वित्तीय और वितरण संबंधी अनियमितताओं को प्रमाणित पाते हुए रसद विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं।
जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया:
"आरोपी डीलर कल्पेश की दोनों उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उसे निलंबित कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच अभी भी जारी है। यदि जांच में कोई बड़ा वित्तीय गबन या अन्य कानूनी खामियां पाई जाती हैं, तो डीलर के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।"
भ्रष्ट डीलरों में मचा हड़कंप
रसद विभाग की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य राशन डीलरों में खलबली मच गई है। ग्रामीणों ने विभाग के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब उन्हें उनका हक ईमानदारी से मिल सकेगा।
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