- 10000 से ऊपर नकद लेनदेन पर पूर्णतया रोक
-व्यपारी से व्यापारी मतलब की निर्माता से लेकर के फुटकर व्यापारी के बीच नकद लेनदेन पर पूर्णतया पाबन्दी
-सिर्फ चेक के माध्यम से ही आदान प्रदान होगा
-सभी जनो को इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य चाहे टैक्स बने या नहीं
-सभी जनो को पैन कार्ड लेना अनिवार्य
-सभी सरकारी सेवाओं को अनिवार्य तोर पर नवम्बर 2017 से पहले आधार कार्ड से जोड़ दिया जायेगा
-व्यापारी वर्ग में बिल देना अनिवार्य कर दिया जायेगा
-बिना बिल के सामान बेचने पर 200 प्रतिशत तक जुर्माना
-राष्ट्रिय स्तर पर व्यपार रजिस्ट्रीकरण का एक ही संस्था
- जिला उद्योग केंद्र , श्रम विभाग, सेल टैक्स , एक्साइज विभाग एवं बाकि सभी विभाग को केंद्रीकृत करके एक ही विभाग में बदल दिया जायेगा
- एक राष्ट्र एक प्रमाण पत्र
-जमीनों की डीएलसी दरो में 2 गुना से 400 गुना बढ़ोतरी की जायेगी
- अतिआवश्यक एवं रोजमर्रा की चीजों के दाम 25 % तक घट जायेगे
- पुरे भारत वर्ष में तंबाकू एवं इसके उत्पादों पे रोक लगा दी जायेगी
(राज्य सरकार चाहे तो रोक हटा पाएंगे)
- सफ़ेद धन को काला धन में बदलना मुश्किल हो जायेगा
- 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री की जायेगी
- 2019 के बाद इनकम टैक्स पूर्ण तया बंद कर दिया जायेगा
- 2019 के बाद देश के सभी टोल नाके पूर्णतया फ्री कर दिया जायेंगे सभी टोल नाको को चेक पोस्ट में तब्दील कर दिया जायेगा जहा पर प्रदूषण जांच केंद्र भी बनाये जायेंगे
- जीएसटी पूर्णतया लागु कर दिया जायेगा
- सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले सारे प्रमाण पत्र एवं लाइसेन्स के आवेदन ऑनलाइन हो जायेंगे एवं सभी चीजें तय समय सीमा में आपके घर पहुच
