चेक बाउंस नहीं बनेगा सिरदर्द, फरवरी में लोक अदालत और नए कानून की योजना

   देश की अदालतों में अटके पड़े लाखों चेक बाउंस के मामलों को जल्द निपटाने की तैयारी है। मोदी सरकार इसके लिए फरवरी में लोक अदालत लगाने के साथ, बजट सत्र में नया कानून लाने का रोडमैप तैयार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि चेक बाउंस के मामलों को जल्द निपटा कर कर्ज लेने वाले कस्टमर और बैंकों को राहत दी जाए। साथ ही अदालतों में भी अटके पड़े मामलों में कमी लाई जाए।
   वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा मामले विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मनीभास्कर को बताया कि बैंकों ने बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने चेक बाउंस के लाखों अटके मामलों का मुद्दा उठाया है, जिसमें इस बात की मांग की गई है। ऐसे में मामलों को जल्द निपटाने के लिए बैंकों को ज्यादा अधिकार मिले, जिससे मामलों की संख्या में कमी आए।
फरवरी में लेगेंगी लोक अदालत
   वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी के महीने में सभी बैंकों के जरिए लोक अदालत लगाने की योजना है। इसके लिए मंत्रालय जरूरी कार्यवाही शुरू कर चुका है। लोक अदालत के जरिये ऐसे मामलों को निपटाया जाएगा जिनमें कर्ज लेने वाले ग्राहक के चेक बाउंस हो गए हैं, और उनका मामला कोर्ट में लंबित है। इसके पहले पिछले साल दिसंबर में बैंकों के जरिए लोक अदालत लगाई गई थी।