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बिहार विधानसभा में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राज्य में जारी सभी परियोजनाओं के लिए लिया जाने वाला ‘कमीशन’ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे जाने का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.मांझी ने बिहार विधानसभा के बाहर आते समय पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह अपने आरोप पर कायम हैं और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए.
धान खरीद के लिए सरकार की ओर से समर्थन मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन बिहार में किसानों को मात्र 900 रुपये से 1000 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है और बाकी राशि ‘दलाल’ हड़प कर जाते हैं.जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार
मांझी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दलालों द्वारा हड़पी गई राशि नीचे से ऊपर तक जाती है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह कमीशन मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंचाया जाता है.
यदि सीबीआई जांच में यह बात गलत साबित होगी तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा. जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बाहर की कंपनियां मुख्यमंत्री आवास और अन्य को अधिक ‘कमीशन’ उपलब्ध कराती हैं इसी के चलते उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए पटना में बनाए जा रहे अंर्तराष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण के वास्तविक बजट को 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 580 करोड़ रुपये कर दिया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी.
