एक आईएएस ऑफिसर ने अपने बयान में अधिकारियों की नियुक्ति व्यवस्था
पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख रुपए
देकर कोई भी DM बन सकता है।
दो दिन से बस्ती जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे
राष्ट्रीय एकीकरण उत्तर प्रदेश के सचिव और बस्ती के नोडल अधिकारी अशोक
कुमार ने आज जिले के बहादुरपुर विकास खंड सहित जिला अस्पताल, महुली बस्ती
मार्ग का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कार्यों को देखकर तो संतुष्ट दिखे सचिव जी लेकिन
बहादुरपुर ब्लाक के ग्राम विकास अधिकारी आनन्द सिंह को निलंबित कर दिया गया
है। वहीं डीपीआरओ बस्ती के खिलाफ संतोष जनक कार्य न मिलने पर विभागीय
कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
वहीं पत्रकारों द्वारा यह पुछे जाने पर कि 70 हजार रुपये लेकर ग्राम विकास अधिकारी की डीपीआरओ नियुक्ति कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्यवाही होगी? इस पर उन्होंने कहा कि जब जिलाधिकारी के पोस्टिंग के नाम पर 70 लाख रूपए लगते हैं, अगर मेरे पास 70 लाख रूपए होता तो मैं भी कहीं जिलाधिकारी होता, और मेरी इच्छा है कि रहूंगा तो जिलाधिकारी ही बनूंगा, कमिश्नर बनने की इच्छा नहीं है।
वहीं पत्रकारों द्वारा यह पुछे जाने पर कि 70 हजार रुपये लेकर ग्राम विकास अधिकारी की डीपीआरओ नियुक्ति कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्यवाही होगी? इस पर उन्होंने कहा कि जब जिलाधिकारी के पोस्टिंग के नाम पर 70 लाख रूपए लगते हैं, अगर मेरे पास 70 लाख रूपए होता तो मैं भी कहीं जिलाधिकारी होता, और मेरी इच्छा है कि रहूंगा तो जिलाधिकारी ही बनूंगा, कमिश्नर बनने की इच्छा नहीं है।
